उच्च शिक्षणाबाबत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण : उद्दिष्ट्ये आणि आव्हाने

१९४७ मध्ये आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारत सरकारने ग्रामीण आणि शहरी भागातील निरक्षरतेच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी विविध कार्यक्रम आखले. भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आझाद यांनी एकसमान शैक्षणिक प्रणालीसह संपूर्ण देशभरातील शिक्षणावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असावे  म्हणून १९६८ मध्ये पहिले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबविले. देशातील शिक्षणाच्या विकासाला चालना देणे हा या धोरणामागील उद्देश होता. त्यानंतर १९८६ मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान असताना दुसरे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबविण्यात आले. या दुसऱ्या धोरणाचे उद्दीष्ट असमानता दूर करणे आणि सर्वांना समान  शिक्षणाची संधी देणे हे होते.  १९९२ मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना हे धोरण अद्ययावत करण्यात आले. तिसरे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २० जुलै, २०२० मध्ये आणले. या धोरणाचे उद्दिष्ट भारताला जागतिक पातळीवर ज्ञान महासत्ता बनविणे हे आहे.