नवीन शैक्षणिक धोरण २०२३ चा शेती विश्वावरील परिणाम

सरकारी धोरण मग ते कोणत्याही विषयावर असो त्याचा प्रभाव संबंधित क्षेत्रावर पडतोच. आणि पर्यायाने सर्वच जनतेवर. केंद्रीय शेतीविषयक धोरणाचा  देशातील सर्वच शेतीक्षेत्रावर परिणाम होऊन शेवटी जनसामान्यांवर तो पोहोचतो.देशातील प्रत्येक व्यक्ती प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे शेतीशी जोडलेली आहे." अन्नात भवन्ति भूतानि" असे भगवत गीतेत म्हटले आहे. म्हणजे प्रत्येक जीव हा अन्नापासूनच निर्माण झाला आहे.म्हणजे अन्न हेच त्याचे जीवन आहे. अन्नावरच प्रत्येक जीव अवलंबून आहे आणि शेती  तत्सम व्यवसायापासून  अन्ननिर्मिती शक्य  आहे. शेती म्हणजे प्रत्यक्ष शेतजमिनीवरीलच काम असे नसून शेतीजीवनाशी संबधीत सर्वच कामे त्यात येतात.प्रक्रिया, साठवणूक, वाहतूक, धान्यशेती, फळ-फुल- भाज्यांची शेती, अगदी मक्षिकापालन पासून दुग्ध,  कुक्कुटपालन, शेळीपालन, गोपालन, लोकर, कापूस, चहा, साखर सर्वच त्यासंबंधित व्यवसाय आहेत  आता तर शेततळे,मत्यबीज, मत्यवयवसाय पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा पण शेतकरी निर्माण करू लागला आहे. एव्हढे सर्व प्रोत्साहक शेती धोरण असूनही उत्पादनात अपेक्षित वाढ दिसून येत नाही. कारण विस्तृत देश, विविध प्रकारचे हवामान व भौगोलिक स्थिती, अपूर्ण सुविधा, शैक्षणिक अनास्था, धोरण अंमलबजावणीतील अडथळे या सर्वावर एकच नियंत्रण पुरेसे काम करू शकत नाही.त्या करीता देशात सर्वत्र  जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवरील स्वतंत्र शेतीविकास यंत्रणा गरजेची आहे. त्याला जिल्ह्यातील सर्वोच्च संबधीत अधिकार असले पाहिजेत. व तोच विकासाला जबाबदार ठरविला पाहिजेत.. सदर नियंत्रक हा संबधीत राज्यातीलच आवश्यक आहे.त्याला स्थानिक भाषा, संस्कृती पूर्वापार व आधुनिक शेतीची समज असणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्याला आसामचा नागरीक जर शेती नियंत्रक म्हणून आला तर तो शेतीच्या विकासाऐवजी कार्यालयाचाच विकास करू शकेल. फक्त कागदपत्रांचा विकास होईल म्हणून केंद्र व राज्य सरकारांनी योग्य तो विचार करून एकत्रित धोरण ठरवून निर्णय घेऊन ठामपणे योग्य दिशेने पावले उचलली पाहिजे.