म. गांधी यांच्या शैक्षणिक धोरणाची प्रासंगिकता

आज स्वतंत्र भारतासह मराठवाडा प्रदेश स्वतंत्र होऊन 75 वर्ष पूर्ण झाली आहे. या काळात देशाच्या राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक विकासाचा विचार करता म. गांधी यांच्या विचार व कार्याचे मूलभूत ठरले आहेत. त्यातही 'शिक्षण' हा कोणत्याही देशाच्या उभारणीतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे, यावर म. गांधी यांची निष्ठा होती. शिक्षणामुळे केवळ एक व्यक्तीच शिक्षित, संस्कारीत होतो असे नाही तर समाज, देश आणि विश्व अशा चढत्या क्रमाने प्रगतीचा आलेख उंचावता नेता येतो. सुरुवातीला शैक्षणिक धोरण ठरवत असताना ज्ञानाची गंगा खेड्यातील प्रत्येक दारापर्यंत पोहोचावी याकडे लक्ष दिले गेले. सहाजिकच भारतीय स्वातंत्र्याला आकार आणि आधार देणाऱ्या महात्मा गांधी यांच्या शिक्षण विषयक धोरणाचा तत्कालीन शैक्षणिक धोरणावर विशेष प्रभाव दिसून येतो. 

आज शिक्षणाचे बाजारीकरण चिंताजनक आहे. भारतीय संविधानाने शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार दिला असला तरी आज बरेच वर्ग शिक्षणापासून वंचित आहेत. आज शासकीय धोरणे खाजकीकरणाकडे झुकलेली आहेत. सरकारी शाळा खाजगी लोकांच्या ताब्यात देण्याचा घाट शासन घालत आहे. दारिद्र्य रेषेखालील तसेच आर्थिक उत्पन्न कमी असलेल्या कुटुंबांना खाजगी शिक्षण कोणत्याही परिस्थितीत परवडणारे नाही. अशा वातावरणात म. गांधी यांच्या शिक्षण विषयक धोरणाची प्रासंगिकता आजही तितकीच असल्याचे मान्य करावे लागते.