भारतातील लोकपाल व्यवस्थेचा अभ्यास

प्रशासनाच्या कृती विरुद्ध व निर्णयाविरुद्ध नागरिकाच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी व त्यांचे निवारण करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यास ‘लोकपाल’ असे संबोधले जाते. प्रशासकीय भ्रष्टाचारावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी जगभरात लोकशाही देशामध्ये जी आंदोलने झाली त्यातून एक मार्ग म्हणून ‘लोकपाल’ या व्यवस्थेकडे आशेने पाहिले जाते. जागतिक संदर्भात लोकपाल या व्यवस्थेचा स्वीकार करणारे प्रथम राष्ट्र म्हणून स्वीडन यादेशाचा उल्लेख केला जातो. भारतातही लोकपाल व्यवस्थेचे तिचा आग्रह १९९० च्या दशकापासून त्रीव्र झालेला दिसतो. २०१८ साली यासंदर्भात भारतभर मोठे आदोलन झाले. या आंदोलनाने निर्माण केलेल्या सत्ता विरोधी वातावरणातूनच २०१९ साली सत्तांतर ही घडून आले. तरीही जनआंदोलनास अपेक्षित असलेले जनलोकपाल बील अद्यापही पारित होऊ शकलेले नाही. या दृष्टीने लोकपाल या व्यवस्थांचा व पदांचा अभ्यास सदरील निबंधामध्ये करण्यात आलेला आहे.