राईट टू रिकॉल: लोकशाहीच्या यशासाठी प्रभावी हत्यार

निवडणुका हा लोकशाहीचा आत्मा समजले जाते. भारतामध्ये लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वशासन इ. च्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी आयोजित केल्या जातात. यामध्ये उमेदवार विविध आश्वासने देऊन निवडूनही येतात. मात्र निवडून आल्यानंतर मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात ते अपयशी ठरतात, किंवा जाणून बुजून आपले कर्तव्य पार पाडण्यात ते कसूर करतात.अशा घटना म्हणजे एक प्रकारे मतदारांची केलेली फसवणूकच होय! त्यामुळे प्रगत राजकीय व्यवस्थेत अशी मागणी केली जात आहे की, ज्या मतदारांनी अशा अकार्यक्षम उमेदवारांना निवडून दिलेले आहे, त्यांना माघारी बोलाविण्याचा (त्यांची निवड रद्द करण्याचा) अधिकार त्याच मतदारांना असावा. याच अधिकारास 'राईट टू रिकॉल' असे म्हटले जाते.    जनलोकपाल विधेयकावर आंदोलन उभारल्यानंतर उपोषण सोडत असताना ज्येष्ठ समाजसेवक श्री. अण्णा हजारे यांनी नागरिकांना 'राईट टू रिकॉल' हा अधिकार मिळायला हवा असे म्हटले व त्यामुळे हा अधिकार खऱ्या अर्थाने प्रसिद्धीस आला. जनतेने निवडलेले प्रतिनिधी कार्यक्षमतेने आपली जबाबदारी पार पाडत नसतील तर त्यांना सभागृहातून परत बोलावता यायला हवे व हा अधिकार त्याच मतदारांना हवा अशी आग्रही मागणी सुद्धा अण्णांनी केल्याचे आढळते. भारतात मात्र या अधिकाराबाबत हवी तेवढी जनजागृती झालेली आढळून येत नाही. विशेषत: स्थानिक शासनामध्ये हा अधिकार प्रदान केलेला असला तरी ज्यांना या अधिकाराचा वापर करावयाचा आहे अशा मतदारांनाही या अधिकाराची जाण नसावी हे दुर्दैव म्हणावे लागेल! म्हणूनच या अधिकाराची शक्ती काय आहे? भारतातील या अधिकाराची सद्यस्थिती काय आहे? तसेच भविष्यात या अधिकाराबाबत आशादायी चित्र निर्माण होईल काय? या दृष्टिकोनातून शोध घेण्याचा प्रयत्न सदर संशोधनात केलेला आहे.