हरित अर्थव्यवस्था आणि भारताचा शाश्वत विकास : एक धोरणात्मक अभ्यास

 आर्थिक विकासाचे पारंपरिक मोजमाप मुख्यतः सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात GDP च्या वाढीवर आधारित राहिले आहे. परंतु GDP वाढत असताना पर्यावरणीय नुकसान, नैसर्गिक संपत्तीचा ऱ्हास, प्रदूषणामुळे होणारे आरोग्यविषयक नुकसान आणि सामाजिक विषमता यांचा विचार अनेकदा पुरेसा केला गेला नाही. त्यामुळे आर्थिक वाढ आणि मानवी कल्याण यांच्यातील संबंध नव्याने तपासण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. भारतामध्ये लोकसंख्या वाढ, वाढते शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार, वाहतुकीची वाढती गरज आणि पारंपरिक इंधनांवरील अवलंबित्व यामुळे पर्यावरणीय दबाव वाढत आहे. कोळसा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू यांसारख्या जीवाश्म इंधनांवर आधारित विकासामुळे कार्बन उत्सर्जन वाढते, हवामानबदल तीव्र होतो आणि इंधन आयातीवर खर्च वाढतो. म्हणूनच कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या, संसाधनांची बचत करणाऱ्या आणि सर्वसमावेशक आर्थिक प्रगती घडवणाऱ्या विकासाच्या मॉडेलची गरज आहे.हरित अर्थव्यवस्था ही अशा विकास मॉडेलची संकल्पना आहे. ती पर्यावरणीय संतुलन, आर्थिक कार्यक्षमता आणि सामाजिक न्याय यांचा समन्वय साधते. भारताने अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा कार्यक्षमता, स्वच्छ वाहतूक, हरित हायड्रोजन, कचरा व्यवस्थापन, जलसंवर्धन, जैविक शेती आणि हरित शहरांच्या क्षेत्रात अनेक प्रयत्न सुरू केले आहेत. भारताच्या परिष्कृत हवामान उद्दिष्टांनुसार 2030 पर्यंत वीजउत्पादन क्षमतेतील सुमारे 50 टक्के हिस्सा गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतांतून साध्य करण्याचे ध्येय मांडले होते; हे ध्येय 2025 मध्ये वेळेआधी गाठले गेले. जून 2026 पर्यंत देशाच्या एकूण स्थापित वीजक्षमतेपैकी गैर-जीवाश्म स्रोतांचा हिस्सा 54.18 टक्के झाला होता.या संशोधन लेखात भारतातील हरित अर्थव्यवस्थेची संकल्पना, शाश्वत आर्थिक विकासाशी तिचा संबंध, प्रमुख क्षेत्रे, शासकीय प्रयत्न, उपलब्ध संधी, अडथळे आणि भविष्यातील धोरणात्मक दिशा यांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. अभ्यासासाठी द्वितीयक माहिती स्रोतांचा वापर करण्यात आला आहे. निष्कर्षानुसार, हरित अर्थव्यवस्था ही भारताच्या समावेशक, रोजगाराभिमुख आणि पर्यावरणपूरक आर्थिक विकासासाठी अत्यावश्यक असून, धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी, तंत्रज्ञानाचा प्रसार, हरित वित्त आणि स्थानिक समुदायांचा सहभाग हे यशाचे प्रमुख आधारस्तंभ ठरतील.