2026 च्या केंद्रीय अंदाजपत्रकातील महिला कल्याणातील गुंतवणूकीची परिणामकारकता: धोरण, निधी व वास्तव यांचे सखोल मुल्यांकन

गोषवारा

2026 च्या केंद्रीय अंदाजपत्रकात महिला स8क्षमीकरण, सुरक्षितता, आरोग्य आणि आर्थिक स्वावलंबन यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या अभ्यासात महिला कल्याणाशी संबंधित तरतूदींचे यथार्थ मुल्यांकन, निधी वाटपातील वार्षिक बदल, अंमलबजावणीतील अडथळे, तसेच परिणामकारकतेतील अंतर यांचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्यात आला आहे. भ्यासात दिसून आले की, 2025 च्या तुलनेत 2026 मध्ये महिला कल्याणाशी संबंद्ध योजनामध्ये सुमारे 12.15% निधी वाढ करण्यात आली आहे. विशेषत: Mission Shakti, Mission Vatsalya, Poshan 2.0, Beti Bachao-Beti Padhao तसेच महिला उद्योजकतेला चालना देणाऱ्या योजनांसाठी निधी वाढ स्पष्ट दिसून येते. मात्र या वाढीचे प्रत्यक्ष परिणाम, राज्य स्तरावरील अंमलबजावणी क्षमता, पायाभूत सुविधांची मर्यादा आणि विभागांतील समन्वयाच्या अभावामुळे अपेक्षित प्रमाणात दिसून आलेले नाहीत.

तुलनात्मक विश्लेषणानुसार, जरी महिलांसाठीच्या योजनांवरील खर्चात वृद्धी केली असली तरी Outcome मध्ये पुरेशी वाढ प्रतिबिंबीत होत नाही. विशेषत: ग्रामीण भागातील महिलांना पोहचण्यामध्ये, डिजिटल वित्त सेवा वापरात, पोषण व आरोग्यसेवा उपलब्धतेत अजूनही अंतर जाणवते. अभ्यासातून स्पष्ट होते की, महिला करण्यावरील गुंतवणूक सामाजिक विकासाचा मुख्य घटक आहे, परंतु या गुंतवणूकीचे परिणाम प्रभावी होण्यासाठी आंतरविभागीय समन्वय, निधीचे वेळेवर वितरण, ग्रांऊंड लेव्हल मॉनिटरींग आणि सामाजिक-जागृती कार्यक्रम यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या संशोधनाच्या निष्कर्षाच्या आधारे, भविष्यातील सुधारणा म्हणून तंत्रज्ञानावर आधारीत ट्रॅकिंग सिस्टम, Result-based Budgeting, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग वाढविणे, महिला स्व-सहायता गटाचे बळकटीकरण तसेच Trainning आणि Capacity Building यासारख्या उपायांची शिफारस करण्यात आली आहे. अधोरेखित करणे आवश्यक आहे की, 2026 च्या अंदाजपत्रकात महिलांसाठीची आर्थिक बांधिलकी सकारात्मक दिशा दाखविते, मात्र तिचे परिणाम परिपूर्णतेने साध्य करण्यासाठी अंमलबजावणी प्रक्रियेत सुधारणा अनिवार्य आहे.