महाराष्ट्र राज्यातील नगरपालिका निवडणुकीत महिलांना ५०% आरक्षण एक सामाजिक न्याय

           महाराष्ट्र राज्यातील नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये महिलांना ५०% आरक्षण देणे हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. ७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या अंमलबजावणीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढलेला दिसून येतो. वाढते शहरीकरण, लोकसंख्येचा ताण आणि नागरी सुविधांची गरज लक्षात घेता नगरपरिषद व नगरपंचायतींची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. प्रस्तुत शोधनिबंधात नोव्हेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्रातील नगरपंचायत व नगरपरिषद निवडणुकांचा अभ्यास करून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच महिलांचा राजकीय सहभाग विश्लेषित करण्यात आला आहे. अभ्यासातून असे दिसून येते की ५०% महिला आरक्षणामुळे महिलांचे नेतृत्व, निर्णय प्रक्रियेत सहभाग आणि स्थानिक विकासात त्यांची भूमिका अधिक प्रभावी झाली आहे. तसेच सामाजिक समावेशकता, राजकीय सबलीकरण आणि नागरी विकास प्रक्रियेला चालना मिळालेली आहे.