जागतिकीकरणाचा राज्याच्या सार्वभौमत्वावर पडलेला प्रभाव

प्रस्तुत शोधलेख हा जागतिकीकरणाचा राज्याच्या सार्वभौमत्वावर पडलेल्या प्रभावाचे अन्वेषणात्मक पद्धतीने मूल्यमापन करतो. या शोधलेखातील मूळ युक्तिवाद असा आहे की, जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने राजकीय व्यवस्थेला जागतिक संदर्भ प्राप्त झाला असला तरी जागतिक व्यवस्थेतील फसव्या आर्थिक नियतीवादाने राष्ट्रीय व्यवस्थेचा विशेषतः राज्याच्या सार्वभौमसत्तेचा फार मोठ्या प्रमाणात संकोच केला आहे. अर्थात प्रस्तुत शोधलेख हा जागतिकीकरण आणि राजकीय संस्था यांच्यातील संबंध शोधतो, जो वैचारिक आणि कार्यात्मक पातळीवर द्वंद्वात्मक स्वरूपात वैशिष्ट्येकृत आहे.  १९८० च्या दशकात उदयाला आलेल्या जागतिकीकरणाने 'जागतिक न्यायी अर्थव्यवस्था' या गोंडस नावाखाली सर्वसमावेशी विकासाची संकल्पना मांडली असली तरी त्यातील अतिरेकी नफेखोरीचा घातक अनुभव जगातील अनेक राष्ट्रांना आला आहे. विशेषतः जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या अशा काही अर्थकारक घटकांच्या नियमावलीने राज्यांच्या सार्वभौमसत्तेला आपल्या पारंपरिक अधिकारांचे प्रत्यायोजन करणे भाग पडले आहे. तात्पर्य जागतिकीकरणाची प्रक्रिया ही राज्यांची निवड नसून ती भांडवली व्यवस्थेने त्यांच्यावर लादलेली प्रक्रिया आहे. भांडवली व्यवस्था ही नफ्याच्या असमान वितरणावर आधारित असल्यामुळे ती राज्यसंस्थेला अपेक्षित लोककल्याणकारी कार्याप्रती नेहमी उदासीन राहते. त्यामुळे राष्ट्र राज्यांनी जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत सामर्थ्य मिळविले हे खरे असले तरी ते सामर्थ्य आभासी आहे असा ह्या शोधलेखाचा निष्कर्ष असून राज्याच्या दीर्घकालिक हितरक्षणासाठी राज्यीय सार्वभौमत्वाची अपरिहार्यता आवश्यक आहे, अशी या शोधलेखाची उपायोजनात्मक मांडणी आहे.