भारतीय संविधान: विकसित भारत 2047 च्या शाश्वत व समावेशक राष्ट्रनिर्मितीचा पाया

        “विकसित भारत 2047” या राष्ट्रीय दृष्टीकोनाच्या निर्मितीसाठी भारतीय संविधानाची भूमिका मूलभूत व सर्वसमावेशक आहे. संविधानातील प्रस्तावना, मूलभूत अधिकार, कर्तव्ये, राज्याच्या धोरणनिर्देशक तत्त्वे तसेच लोकशाही व सहकारी संघराज्यवादाची चौकट देशाच्या शाश्वत, न्याय्य आणि समावेशक प्रगतीस मार्गदर्शन करते. सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, तंत्रज्ञानाधिष्ठित विकास, नागरिक सक्षमीकरण आणि सुशासन यांसारख्या घटकांना संविधानाने दिलेला वैचारिक पाया 2047 च्या विकसित भारताची दिशा ठरवतो. शिक्षण, आरोग्य, समान संधी, आर्थिक वाढ, डिजिटल प्रगती आणि पर्यावरणपूरक धोरणे ही विकसित राष्ट्रनिर्मितीची प्रमुख आधारशिला ठरत असून, या लेखात संविधान आणि विकसित भारताच्या भविष्यदृष्टीतील परस्परसंबंधाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. एकूणच, भारतीय संविधान हे विकसित भारत 2047 च्या शाश्वत व समावेशक राष्ट्रनिर्मितीचे केंद्रीय मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून उभे राहते.