महाराष्ट्रातील जातपंचायत व महिलांची भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अभ्यास

Abstract

जातपंचायत ही संविधान विरोधी आणि वंशपरंपरेने चालत आलेली समांतर न्यायव्यवस्था आहे. हि बाब चिंतनीय आहेच परंतु या अघोरी व्यवस्थांना लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येणाऱ्या उच्चविद्याविभूषित व्यक्तींकडूनही जाहीरपणे समर्थन मिळते हे अधिक चिंताजनक आहे. मुळातच जातपंचायतीमध्ये जातबांधवांना सुद्धा पंच होण्याचा अधिकार नसल्यामुळे स्त्रियांना तेथे स्थान मिळणे हे अशक्यच आहे. जातपंचायती जन्मापासून ते मरणापर्यंत जेवढेही महत्वाचे कार्य असतील त्यावर नियंत्रण आणि दबाव आणण्याचे काम करीत असते. या संशोधनाचा मुख्य उद्देश जातपंचायत निर्मुलनाकरिता महिलांमध्ये सामाजिक परिवर्तन, त्यांच्यावरील होणारे सामाजिक अन्याय व अत्याचार, महिलांच्या अधिकारांचा प्रसार आणि समाजातील लैंगिक असमानता यांविषयी उपाययोजना सुचविण्यासाठी या संशोधन विषयाची निवड करणे मला गरजेचे वाटते. संशोधन करीत असताना मला असे दिसून आले की, इतर जातींच्या तुलनेत सर्वाधिक अत्याचार हा महाराष्ट्रातील भटके विमुक्त समाजातील महिलांवर त्यांच्या जातपंचायतीमुळे जास्त प्रमाणात होत असतो. अघोरी प्रथा परंपरेच्या नावाखाली त्यांना बहिष्कृत करणे, कौमार्य परीक्षा, गोळ्याची परीक्षा, कर्ज फेडले नाही तर बायकोला धाडण्याची शिक्षा, योनीमार्गात मिरचीची पूड कोंबणारी शिक्षा, उकळत्या तेलात हात घालण्याची परीक्षा तसेच थुंकी चाटून माफी मागायला लावणे अशा क्लिष्ट आणि माणूसपणाला काळिमा फासणाऱ्या निर्णय  पद्धती अशा प्रत्येक जातीच्या जातपंचायती या संविधान विरोधी व्यवहार करताना दिसून येतात.

‘महाराष्ट्रातील जातपंचायत व महिलांची भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अभ्यास’ या विषयाची मांडणी सामाजिक शास्त्रांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या ऐतिहासिक, वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धतींवर अवलंबून आहे. तसेच या ठिकाणी गुणात्मक आणि संख्यात्मक या संमिश्र पद्धतींचा उपयोग करण्यात आला आहे. संशोधन अध्ययना संबंधी स्वतःची तथ्ये गोळा करून महाराष्ट्रातील रायगड, नाशिक, पुणे, आणि औरंगाबाद या ०४  जिल्ह्यांतील घटनेशी संबंधित असणाऱ्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या महिलांशी संपर्क साधून तसेच पंचायत सदस्यांकडून माहिती संकलित केली. निष्कर्ष दर्शवते की, महिलांचा सहभाग सुधारला जात असला तरीही जातपंचायती महिलांचा सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक सहभाग मर्यादित करतात. त्याचप्रमाणे  हे संशोधन महिलांच्या सक्षमीकरण धोरणांसाठी, महिलांवर परंपरागत लादलेली क्रूर प्रथा, बंधणे व शोषण थांबविण्यासाठी तसेच न्यायव्यवस्थेला आव्हानं देणारी जातपंचायत व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी उपयोगी ठरते.