विकसित भारत आणि भटक्या-विमुक्त जाती-जमातींचे स्थान : शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने एक चिकित्सा

सारांश -

भारतीय समाजरचनेचा इतिहास हा विविधतेने नटलेला असला तरी त्यामध्ये काही घटकांवर झालेली उपेक्षा ही गंभीर वास्तवता आहे. भटक्या आणि विमुक्त जाती-जमाती हा त्यातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक होय. या जमातींचा सामाजिक इतिहास हा ब्रिटिश वसाहतवादी धोरणांमुळे कलंकित झाला. १८७१ मध्ये लागू झालेल्या गुन्हेगारी जमाती कायद्याने त्यांना ‘जन्मतः गुन्हेगार’ अशी ओळख मिळवून दिली. सन १९५२ मध्ये हा कायदा रद्द होऊन या जमातींना विमुक्त संबोधले गेले, तरीदेखील त्यांचा कलंकाच्या छायेतून बाहेर पडण्याचा संघर्ष आजतागायत चालू आहे. भारताने सन २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ या ध्येयाकडे वाटचाल सुरू केली आहे. मात्र ही वाटचाल केवळ आर्थिक वाढ, औद्योगिकीकरण वा तांत्रिक प्रगतीपुरती मर्यादित न ठेवता ती सामाजिक न्याय, समान संधी आणि सर्वसमावेशकता या मूल्यांवर आधारित असणे अत्यावश्यक आहे. कारण शाश्वत विकास ही संकल्पना ‘कोणालाही मागे न ठेवणे’ (Leave No One Behind) या तत्त्वावर आधारलेली आहे. भटक्या-विमुक्त जाती-जमातींचे स्थान हे शाश्वत विकासाच्या संदर्भात बहुआयामी आहे. त्यांच्या पारंपरिक जीवनपद्धती, अस्थिर उपजीविका, शिक्षणातील मागासलेपण, आरोग्य व पोषणातील तफावत, तसेच सामाजिक-राजकीय सहभागाचा अभाव ही काही ठळक आव्हाने आहेत. शाश्वत विकास ध्येयांतील दारिद्र्य निर्मूलन, दर्जेदार शिक्षण, असमानता कमी करणे आणि चांगले आरोग्य व कल्याण  ही उद्दिष्ट्ये या समाजाच्या उन्नतीशी थेट संबंधित आहेत.प्रस्तुत शोधनिबंधात विकसित भारताच्या संकल्पनेत भटक्या-विमुक्त जाती-जमातींच्या स्थानाचे चिकित्सक विश्लेषण करण्यात आले आहे. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, वर्तमान परिस्थिती, सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक आव्हाने, शासकीय धोरणांची मर्यादा आणि शाश्वत विकासाच्या चौकटीत त्यांचे पुनर्मूल्यांकन हा या अभ्यासाचा गाभा आहे. या चर्चेतून असे स्पष्ट होते की भारताचा विकास प्रवास सर्वसमावेशक करण्यासाठी भटक्या-विमुक्त जमातींचा प्रश्न केवळ कल्याणकारी योजनांचा नव्हे तर राष्ट्रीय विकासाच्या अजेंड्याचा केंद्रबिंदू बनवणे अपरिहार्य आहे.