PESA कायदा आणि त्याचा महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजावर प्रभाव : एक चिकित्सक अभ्यास

Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act – PESA, १९९६ हा भारतातील अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी समाजाला स्वायत्त शासन, संसाधन व्यवस्थापन आणि निर्णयक्षमतेचे अधिकार प्रदान करणारा एक ऐतिहासिक कायदा आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजात PESA च्या अंमलबजावणीनंतर सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिक पातळीवर महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. प्रस्तुत संशोधनात महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रांतील ग्रामसभांची भूमिका, वन व जमीन हक्कांचे वितरण, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन, तसेच आदिवासी समाजातील सक्षमीकरण यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

या संशोधनासाठी महाराष्ट्रातील ९ अनुसूचित जिल्ह्यांतील नंदुरबार, धुळे, नाशिक, ठाणे, पालघर, गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली या भागांतील ग्रामसभांचा सखोल सर्वेक्षण केला आहे. परिणामतः PESA मुळे आदिवासी समाजाला निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली, मात्र अंमलबजावणीत प्रशासकीय अडथळे, राजकीय हस्तक्षेप आणि जागरूकतेचा अभाव ही आव्हाने राहिलेली आहेत.