वस्तू व सेवा कर आणि भारतीय अर्थव्यवस्था

गोषवारा

भारतीय कर संरचनेतील सुधारणेचा क्रांतिकारी टप्पा म्हणून वस्तू व सेवा कराचा (GST) उल्लेख केला जातो. भारतात वस्तू व सेवा कर अलीकडील काळात लागू करण्यात आला असला तरी जगासाठी तो नवीन कर नाही. जागतिक पातळीवर सर्वप्रथम फ्रान्स या देशात सन १९५४ मध्ये वस्तू व सेवा कर लागू करण्यात आला असून आजमितीस जवळपास १६० देशांनी या कर प्रणालीचा स्वीकार केलेला दिसतो. भारतीय कर प्रणालीतील गुंतागुंत, कर चुकवेगिरी आणि करचोरी कमी करणे तसेच पारदर्शकतेसह कर महसुलात वाढ घडवून आणणे या माफक अपेक्षांच्या आधारावर एक देश एक कर या संकल्पनेवर आधारित वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. देशात या कराची अंमलबजावणी होऊन जवळपास आठ वर्षाचा काळ लोटला असून अलीकडेच 3 सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या (GST Council) ५६ व्या बैठकीतील निर्णयानुसार वस्तू व सेवा करात अधिक सुलभता निर्माण करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर वस्तू व सेवा कराचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाचा आढावा सदरील संशोधन लेखात घेतला आहे.