सारांश

भारतात 1 जुलै 2017 रोजी लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) ही देशाच्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीतील एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी सुधारणा आहे. या व्यापक संशोधन अभ्यासात 2017 ते 2025 पर्यंतच्या आठ वर्षांच्या कालावधीत जीएसटीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील बहुआयामी प्रभावाचे सखोल आणि तपशीलवार विश्लेषण केले आहे. या संशोधनाचे मुख्य निष्कर्ष अत्यंत उत्साहवर्धक आणि आशादायक आहेत. कर महसूलाच्या बाबतीत, जीएसटी लागू केल्यानंतर अभूतपूर्व वाढ दिसून आली आहे. 2017-18 मध्ये जेव्हा जीएसटी महसूल केवळ ₹7.41 लाख कोटी होता, तेव्हा 2024-25 मध्ये हा आकडा ₹22.08 लाख कोटी पर्यंत पोहोचला आहे, जे 9.4% च्या मजबूत वार्षिक वाढीचे प्रतिनिधित्व करते. ही वाढ केवळ संख्यात्मक नसून भारतीय कर व्यवस्थेच्या मूलभूत कार्यप्रणालीत झालेल्या सकारात्मक बदलाचा परिणाम आहे. आर्थिक वाढीच्या दृष्टीकोनातून, जीएसटीचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. 2024-25 मध्ये भारताचा अपेक्षित जीडीपी वाढ दर 6.5% आहे, जो जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे आणि भारताची आर्थिक शक्ती दर्शवतो. महागाईच्या नियंत्रणात जीएसटीची भूमिका विशेष उल्लेखनीय आहे, कारण सुरुवातीच्या काळातील काही चढ-उतारांनंतर महागाई दर स्थिर राहिला आहे आणि 2024-25 मध्ये सुमारे 4.6% च्या नियंत्रित पातळीवर आहे.