भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्र व शाश्वत विकासा समोरील आव्हाने

सारांश

कोणतीही अर्थव्यवस्था विविध क्षेत्रांनी मिळून बनलेली असते. प्रामुख्याने अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र व व्यापार क्षेत्र हे महत्त्वपूर्ण आहेत. अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक क्षेत्राचा विकास व्हावा, उत्पादन आणि उत्पन्न वाढावे, अधिक उलाढाल व्हावी आणि शेवटी प्रत्येक नागरिकांच्या दरडोई कल्याणात अधिकाधिक वाढ व्हावी हेच प्रत्येक देशाचे उद्दिष्ट असते. देशाची लोकसंख्या विविध व्यवसायात किती प्रमाणात विभागले आहे. हे विचारात घेतल्यास त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्वरूपाची व विकासाच्या पातळीची कल्पना येते. व्यावसायिक विभागणीच्या दृष्टीने व्यवसायाचे पुढील तीन गटात वर्गीकरण केले जाते.

प्राथमिक क्षेत्र यात कृषी आणि कृषीशी संलग्न उत्पादन पशुपालन, मासेमारी इत्यादी व्यवसायांचा सहभाग होतो.

द्वितीयक क्षेत्र यात निर्माण उद्योग, लहानमोठे उद्योग, खाणकाम, बांधकाम, कुटूर उद्योग, गृह उद्योग, इत्यादींना समावेश होतो,

तृतीयक क्षेत्र यात वाहतूक, दळणवळण, व्यापार, बँकिंग, शिक्षण, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवसाय, माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी सरकारी आणि गैरसरकारी सर्व सेवांचा समावेश होतो.

भारतातील कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांची ... शाश्वत विकासाचे त्रिसूत्री करणारे व्यावहारिक धोरणे यावर या संशोधन लेखात विचार केले आहे. प्राध्यापक कोलीन क्लार्क यांच्या क्षेत्रीय रचना (Sectoral Structure) व आर्थिक विकासाच्या सिद्धांतानुसार सुरुवातीच्या टप्प्यात शेतीचे महत्त्व सर्वाधिक असते; नंतर उद्योग क्षेत्र आर्थिक वाढीस चालना देते, आणि अखेरीस सेवा क्षेत्र वर्चस्व गाजवते. या लेखात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर विविध टप्प्यांतील क्षेत्रीय बदल, त्यांचे शाश्वत विकासाशी असलेले नाते व भावी आव्हाने यांचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे. विकास प्रक्रियेत उत्पन्न व लोकसंख्येत लक्षणीय बदल घडतात. उत्पन्न वाढल्यावर उपभोग, जीवनमान, आरोग्य, शिक्षण, तंत्रज्ञान वापर या सर्वांमध्ये सुधारणा होते. त्याचबरोबर लोकसंख्येची वाढीची गती कमी होते, वय रचनेत बदल घडतो, कामगार वयोगटाचे प्रमाण वाढते व समाजातील लिंगसमताही बदलते. प्रस्तुत संशोधन लेखात भारताच्या संदर्भात या बदलांचा सैद्धांतिक व अनुभवजन्य आढावा घेऊन धोरणात्मक शिफारसी मांडल्या आहेत.