स्थानीय सरकारमा सुशासन: अवसर र चुनौती

राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिताका साथै राज्यबाट उपलब्ध गराउने सेवालाई छिटो छरितो, र प्रभावकारी बनाई राज्य र जनताबिच नजिकको सम्बन्ध स्थापित हुनुलाई नै सुशासन भनिन्छ । जहाँ कानुनको पूर्ण परिपालना, दण्डहीनताको अन्त्य,  जनमुखी एवम् पारदर्शी सरकार, भ्रष्टाचाररहित समाज रहेको हुन्छ । सुशासन सबै तहको प्राथमिकताको क्षेत्र हो । स्थानीय तहमा सुशासनको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन र सुशासनको सन्दर्भमा नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था बीचको लेखाजोखा गर्ने प्रयोजनको लागि द्वितयिक स्रोतमा आधारित भइ तयार पारिएको यस लेखमा विशेष गरी दोलखा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा गरिएको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा आधारित भइ यो लेख तयार गरिएको छ । सो सम्बन्धमा जानकार भएका व्यक्तिहरूको सल्लाह सुझावलाई पनि अधार मानिएको छ । 
दोलखा जिल्लाको स्थानीय तहलाई आधार मानी गरिएको स्वमूल्याङ्कन अनुसार शैलुङ गाउँपालिका पहिलो (८९.५ प्रतिशत) र दोस्रोमा भीमेश्वर नगरपालिका (७३.५८ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । सबैभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेमा बैतेश्वर गाउँपालिका (४६.४ प्रतिशत) रहेको छ । सूचकगत अवस्था हेर्दा सबैभन्दा राम्रो  न्यायिक समिति अन्तर्गतका सूचकको अवस्था देखिन्छ भने सेवा प्रवाहको सूचकको अवस्था पनि ठिकै रहेको देखिन्छ । विशेषगरी समन्वयको क्षेत्रमा सबै स्थानीय तहको सूचकको अवस्था सुधार गर्नु पर्ने, सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता पारदर्शिताका अभ्यासलाई नियमितता दिनुपर्ने, क्षमता विकास योजना तयारी र कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिवेदन प्रणालीलाई संस्थागत गराउनु पर्ने देखिन्छ ।