सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन स्तर

विद्यालय सुधार योजना निर्माण, शैक्षणिक योजना निर्माण, शिक्षणमा प्रविधिको प्रयोग, शिक्षकहरुलाई पेसागत विकासका अवसरहरु, विद्यालयको दुरदृष्टि, सोच तथा लक्ष्यहरु सार्वजनिक, विषयगत सिकाई उपलब्धिमा सुधार, विद्यार्थी डायरी व्यवस्थापन, विद्यार्थी आचार संहिता, शिक्षकलाई प्रोत्साहन÷पुरस्कार र कार्यसम्पादन स्तरका आधारमा विद्यालयलाई सहयोग प्रदान गर्ने जस्ता कार्यहरु सबै विद्यालयमा हुनुपर्ने देखिन्छ । विद्यालय समुदायको हो र समुदायको दीर्घकालिन विकास विद्यालयबाट नै हुन्छ भन्ने भावना राखी सक्रियताका साथ विद्यालयको समग्र स्तरको सुधारमा प्र.अ., शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी लगायत स्थानीय निकायहरु, प्रदेश र संघको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।  त्यसैगरी प्रत्येक वर्ष विद्यालयको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गाउँपालिकाले खटाएको विशेषज्ञ टोलीबाट गर्न लगाई सुधारका लागि पृष्ठपोषण सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विद्यालयले वृद्धि गरेको शैक्षिक गुणस्तर सूचकहरुको आधारमा आर्थिक अनुदान र अन्य सुविधाहरु बढाउँदै जानु उपयुक्त हुन्छ । गाउँपालिका भरीका विद्यालयको (५–९) कक्षाको परीक्षा गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले सञ्चालन गर्ने । विद्यालयमा खेल शिक्षक र कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी सृजना र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र संघले नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ, विद्यालय सुधार योजना बनाउन गाउँपालिकाले विज्ञ समूह पठाई सरोकारवालाहरुको सहभागितामा निर्माण गर्ने जसले गर्दा वास्तविक अवस्था, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, स्रोत साधन, पूँजी आदिको यथार्थ अवस्था प्राप्त भई सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय निकायलाई आधार प्राप्त हुन्छ । थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका ९ वटा माध्यमिक विद्यालयलाई स्थानीय स्रोत, साधन र आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षालयको रुपमा विकास गर्दै लानु पर्ने देखिन्छ । साथै  नमुना विद्यालयको भ्रमण र तालिमका लागि प्रदेश सरकारले वि.व्य.स.का पदाधिकारीहरु, शिक्षक अभिभावक संघ र शिक्षकहरुलाई अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ, जसले गर्दा कार्यसम्पादनको स्तर बढ्ने देखिन्छ । संघीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री, ल्याब, पुस्तकालय, खेल सामग्री लगायतका विद्यालयमा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्ने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने साथै यसको रेखदेख अनुगमन र पृष्ठपोषण स्थानीय सरकारबाट गर्दा विद्यालयको कार्यसम्पादन स्तरमा थप सुधार गर्न सकिने देखिन्छ ।