मराठा आरक्षण: कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळासमोरील गंभीर पेचप्रसंग
Authors/Creators
- 1. Research Students, Department Civices And Politics, University Of Mumbai .
Description
प्रस्तावना: भारताने संसदीय लोकशाहीचा पुरस्कार केला आहे. कायदेमंडळ कार्यकारी मंडळ न्यायमंडळ आणि राष्ट्रपती हे संसदीय लोकशाहीचे महत्त्वाचे घटक आहेत.भारतीय राज्यघटनेनुसार कायदे मंडळ हे कायदे निर्माण करणारे एक महत्त्वाचे मंडळ आहे. न्याय मंडळ भारतीय राज्यघटनेच्या विसंगत कायद्याला अंकुश ठेवून भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्वाच्या संरक्षणासाठी निर्माण झाले आहे. 1952 नंतर कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ यांच्यातील परस्पर सुसंवाद आणि समतोल कायम होताना दिसतो आहे. 1980 नंतरच्या काळात भारताच्या राजकारणात न्यायालयीन सक्रियता हे तत्व अस्तित्वात आल्यामुळे कायदेमंडळाच्या सक्रियेतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाच्या एकूणच कार्यपद्धती व उद्देशाबाबत साशंकता निर्माण होतात तेंव्हा न्यायालयाकडून अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसत आहे. सामाजिक न्याय, नागरी आणि राजकीय अधिकार, पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी संदर्भातील महत्त्वाचे निर्णय बाबत सर्वसामान्य जनता न्यायालयाच्या निर्णयावर विसंबून राहताना दिसतात. त्याचाच एक भाग म्हणून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणि न्यायालयाच्या निर्णयाची गुंतागुंत हा खरा घटनात्मक मूल्याचा म्हणजेच सामाजिक न्यायाच्या प्रश्न म्हणून उभा राहताना दिसत आहे. भारताच्या राजकीय व्यवहारात न्यायालयीन सक्रियता सार्वजनिक चर्चाविश्वाचा आणि अपेक्षाचा महत्त्वाचा घटक राहिला आहे. विशेषतः 1980 नंतर सार्वजनिक प्रश्नासंदर्भात, तत्कालीन सामाजिक धोरणासंदर्भात कायदे मंडळाने आणि कार्यकारी मंडळाने आपल्या भूमिका अस्तित्वात असताना सुद्धा न घेता, न्यायालयाने सक्रियपणे या भूमिका घेऊन सार्वजनिक चर्चाविश्वाचा काही प्रमाणात विश्वास संपादन केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सामाजिक न्याय आणि त्या अनुषंगाने समकालीन सार्वजनिक चर्चाविश्वातील निर्णय यामध्ये मोठे पेचप्रसंग निर्माण झाले आहेत.