PESA कायदा व आदिवासी समाजाची स्वशासन व्यवस्था

भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीनुसार अनुसूचित क्षेत्रांतील प्रशासन आणि व्यवस्थापनासाठी विशेष तरतुदी आहेत. सन 1992 मध्ये पंचायतीराज कायदा लागू झाला, पण त्यात अनुसूचित क्षेत्रातील स्थानिक गरजा आणि परंपरा विचारात घेतल्या नव्हत्या. आदिवासी क्षेत्रांमध्ये स्थानिक स्वायत्ततेला अधिकृत स्वरूप देण्यासाठी पेसा कायदा 1996 साली आणण्यात आला. पेसा कायद्याला घेऊन लोकांमध्ये अनेक समज-गैरसमज पसरलेले आपल्याला जाणवतात. काहींना तो नौकरी साठी असलेला कायदा वाटतो, काहींना फक्त तो आदिवासी साठीच बनलेला आहे असे वाटते, काहींना तो अध्यादेश, प्रकल्प किंवा सरकारी योजना वाटतो, काही त्याला विकासात अडचण समजतात. पेसा कायद्याला घेऊन विविध मतभेदाच्या या वातावरणात हा कायदा मुळात समजून घेणे गरजेच आहे जेणे करून त्या बद्दल योग्य ते बरे-वाईट मत बनवायला आपल्याला मदत होईल. ७३ व्या घटना दुरुस्ती नंतर पंचायत राज व्यवस्थेची कायदेशीर सुरुवात झाली. अनुसूचित क्षेत्रात गट ग्रामपंचायत रचना व असलेला भौगोलिक विस्तार यामुळे ग्रामसभांना योग्य ते महत्व दिल्या जात नव्हते, विकास कामे प्रभावित होत होती. पाचव्या अनुसूचित क्षेत्रातील स्थानिक ग्रामसभांना विशेष अधिकार राहावेत म्हणून मागणी जोर धरीत होती. ह्याच मागणीला अनुसरून केंद्रात एच. डी. देवेगौडा हे पंतप्रधान असताना २४ डिसेंबर १९९६ ला पंचायत उपबंध (अनुसुचित क्षेत्रात विस्तार) अधिनियम, १९९६ [ज्याला इंग्रजी मध्ये The Provision of The Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 असे म्हणत्तात] पारित करण्यात आला. या कायद्याच्या इंग्रजी नावच लघुरूप म्हणजे“PESA” जो सामन्यामध्ये “पेसा कायदा” नावाने प्रचलित आहे.